राजौरी गार्डन में पानी, बिजली, ट्रैफिक और सीलिंग की समस्याओं ने बढ़ाई टेंशन, जन सुनवाई में भी नहीं मिला समाधान

इस कार्यक्रम में सड़क, बिजली, पानी, DDA, ट्रांसपोर्ट, BSES, IGL सहित 28 सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए. लेकिन, ज्यादातर लोगों को इस जनसुनवाई से निराशा ही हाथ लगी.

'जन सुनवाई - आपकी समस्या, हमारा समाधान' के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद था कि लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकें. चाहे वो गंदा पानी, बिजली कटौती, टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, राशन कार्ड या दूसरी समस्याएं हों. सरकार ने दावा किया था कि एक ही जगह पर सारी दिक्कतों का हल मिलेगा, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं.

राशन कार्ड का झंझट: कई महिलाओं ने बताया कि वो सालों से राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान हैं। पहले की सरकार में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, और अब नई सरकार से उम्मीद थी, लेकिन जनसुनवाई में कोई ठोस जवाब नहीं मिला.

पानी और ट्रैफिक की समस्या: गंदा पानी और ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोग समाधान की आस लेकर आए, लेकिन उन्हें न तो कोई हल मिला और न ही भरोसा.

सीलिंग ने बढ़ाई मुश्किल : ख्याला में दो दिन पहले हुई सीलिंग की कार्रवाई से नाराज लोग भी जनसुनवाई में पहुंचे। उनका कहना था कि अगर सीलिंग सही तरीके से हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भेदभाव वाली कार्रवाई से न सिर्फ फैक्ट्री मालिक, बल्कि वहां काम करने वाले मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है.

कई लोगों ने शिकायत की कि जन सुनवाई में सभी जरूरी अधिकारी मौजूद ही नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी समस्याओं का न तो समाधान हुआ और न ही कोई आश्वासन मिला. कुछ ने तो अधिकारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई. राजौरी गार्डन में टूटी सड़कें, भरे हुए सीवर, बंद नाले और बारिश में बेसमेंट में पानी भरने जैसी समस्याएं सालों से बनी हुई हैं, लेकिन इनका हल अब तक नहीं निकला.

राजौरी गार्डन और ख्याला जैसे इलाकों में रहने वाले दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी इन समस्याओं से जूझ रही है. जन सुनवाई जैसे आयोजन से लोगों को उम्मीद थी कि उनकी दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन अधूरी तैयारी और अधिकारियों की कमी ने उनके भरोसे को तोड़ा. लोग अब चाहते हैं कि सरकार सिर्फ वादे न करे, बल्कि उनकी समस्याओं का पक्का हल निकाले.